बजट में सरकार देगी युवाओं के रोजगार की रिपोर्ट
भोपाल। मोहन यादव सरकार नए वित्तीय बजट में युवाओं को दिए जाने वाले रोजगार पर फोकस करेगी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री के बजट भाषण में यह जानकारी देकर सरकार बेरोजगारी को लेकर होने वाली किरकिरी से बचने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी सीधी भर्ती से एक लाख पदों पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कराने के बाद गुरुवार को हुई मंथन बैठक में कह चुके हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर विभाग स्थिति स्पष्ट करें। सीएम साफ कह चुके हैं कि हजारों युवा रोजगार पाने के बाद भी बेरोजगार के रूप में रजिस्टर्ड हैं, इसलिए इस तरह की विसंगति को दूर किया जाए।विकास के पायदान पर एमपी को ऊंचाई पर ले जाने और पांच साल में प्रदेश का बजट दोगुना करने की तैयारियों में जुटी सरकार का वर्ष 2025-26 के बजट में गौवंश संरक्षण, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के विकास और पर्यटन पर भी फोकस होगा। बजट में नई योजनाओं के साथ हर विभाग की ओर से चालू वित्त वर्ष के लिए किए गए बजट प्रावधान और खर्च की गई राशि का ब्यौरा भी शामिल किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में ई-परिवहन, झुग्गी मुक्त शहरों की प्लानिंग और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विज्ञान और तकनीकी सुविधाओं पर भी बजट में सरकार अपनी नीति का खुलासा करेगी।
15 जनवरी तक सभी विभाग देंगे रिपोर्ट
वित्त विभाग ने कहा है कि वर्ष 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा दिए जाने वाले बजट भाषण को लेकर 15 जनवरी 2025 तक विभागों से जानकारी दी जा सकती है। इसमें विभाग प्रमुख अपने विभाग से संबंधित प्रमुख जानकारी बताएंगे, जिसका बजट भाषण में उल्लेख किया जा सके। विभागों को जो जानकारी देना है, उसके लिए भी वित्त विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। यह जानकारी सभी विभागों को अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, सभी बजट नियंत्रण अधिकारी और विभागाध्यक्षों से मांगी गई है।
नियुक्तियों और रोजगार का ब्यौरा भी देंगे सभी एचओडी
विभाग द्वारा पूर्व वित्त वर्ष और वर्तमान वर्ष में अब तक रोजगार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, यह भी सभी विभाग प्रमुख बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि शासकीय नियुक्तियों में वेतनमान, पदवार, श्रेणीवार रोजगार की संख्या व अन्य विवरण क्या है? इसकी जानकारी देना होगी। श्रमिकों व प्रवासी श्रमिकों के कल्याण, थर्ड जेंडर, निराश्रित और बेघर, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति तथा ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। विकसित भारत 2047 के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास और वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए बजट प्रावधान को लेकर विभाग की टिप्पणी भी मांगी गई है।
