मोहन कैबिनेट के फैसले: लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ, ई-कैबिनेट को मंजूरी

भोपाल ।    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को मंत्रालय में हुई। बैठक में लोकतंत्र सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी, पीएमयू के गठन और ई-कैबिनेट को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर अंत्येष्टि के लिए प्रदाय की जा रही वर्तमान राशि आठ हजार रुपये में वृद्धि कर 10 हजार रुपये किए जाने एवं दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किए जाने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने 26 जून 2024 को यह घोषणा की थी। घोषणा की पूर्ति के लिए अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि में वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018 की कंडिका 5(2) में संशोधन तथा राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किए जाने के लिए नवीन कंडिका 5(3) प्रतिस्थापित की जाने की अनुमति दी गई।

ई-कैबिनेट को मंजूरी दी गई 

इसके अलावा ई-कैबिनेट को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत पेपरलेस व्यवस्था होगी। कागज का कम से कम उपयोग किया जाएगा। ई-कैबिनेट के लिए ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस लागू की जाएगी। साथ ही बजट व्यवस्था के सुधार के लिए पीएमयू का गठन किया गया है। कैबिनेट ने वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का पुनर्गठन मान्य करते हुए 47 नवीन पदों के सृजन तथा नियमों में संशोधन एवं (पी.एम.यू) प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन का अनुमोदन किया गया। इस निर्णय से प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता एवं सटीकता में और सुधार होगा। संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली वर्ष 1980 से अस्तित्व में है। इसके माध्यम से राज्य शासन के आय-व्यय, ऋण प्रबंधन, महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त आय-व्यय के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वित्तीय सूचनाएं एवं विश्लेषण के कार्य संपादित किए जाते हैं। 

जेल विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों और 279 पदों की प्रशासकीय स्वीकृति

बुरहानपुर जेल के आवास गृहों के निर्माण कार्य के लिए 73 करोड़ 44 लाख रुपये तथा 60 पदों के सृजन, सब जेल मऊगंज के आवास गृहों के निर्माण के लिए 19 करोड़ 44 लाख रुपये तथा 33 पदों के सृजन, सब जेल मैहर के उन्नयन के संबंध में पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत नई जेल का निर्माण कराए जाने तथा योजना के डीपीआर पर अनुमोदन प्रदाय कर 33 अतिरिक्त पदों के सृजन, जिला जेल अनूपपुर में 60 पदों के सृजन, सब जेल त्योंथर के लिए 31 पदों के सृजन, सब जेल बड़नगर में 31 पदों के सृजन तथा सब जेल गैरतगंज में 31 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में नवीन संकाय होंगे प्रारंभ 

शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में दो नवीन संकाय सिविल एवं मैकेनिकल प्रारंभ करने के लिए पदीय संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई। सिविल संकाय में एक विभागाध्यक्ष एवं छह व्याख्याता और मैकेनिकल संकाय में एक विभागाध्यक्ष एवं छह व्याख्याता के पद शामिल हैं। इन संकायों के प्रारंभ होने से रीवा अंचल के विद्यार्थियों को तकनीकी रोजगारमूलक शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा। प्राकृतिक संपदा से ओत-प्रोत रीवा जिले में स्थित औद्यौगिक क्षेत्रों में सीमेंट फैक्ट्रियों की अधिकता है। इन औद्यौगिक इकाइयों में सिविल एवं मैकेनिकल के छात्रों की मांग बनी रहती है। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में फॉयर टेक्नालॉजी एण्ड सेफ्टी ब्रांच को यथावत वर्तमान पद स्वीकृति सहित रखा जायेगा। अपेक्षित आवर्ती/अनावर्ती व्यय लगभग 592 लाख रुपये के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गई।